तेहरान, ३ साउन २०८२ — इरानमा राजनीतिक असहमतिको आवाजलाई दमन गर्ने राज्य नीति पुनः बलियो हुने संकेत देखिएको छ। इरानको सशस्त्र सुरक्षा निकाय इस्लामिक क्रान्तिकारी सुरक्षादल (आईआरजीसी) अन्तर्गतको समाचार संस्था फार्स समाचारले २३ असारमा प्रकाशित एक लेखमा १९८८ सालमा भएको राजनीतिक बन्दीहरूको सामूहिक मृत्युदण्डलाई “आवश्यक कारबाही” भन्दै त्यसको पुनरावृत्तिको संकेत दिएको छ।
लेखमा भनिएको छ, “राष्ट्रविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई निस्तेज पार्नका लागि सन् १९८८ मा अपनाइएको कानुनी मार्ग आज पनि उपयोग गर्न सकिन्छ।” यस प्रकारको अभिव्यक्तिले इरानी शासनले पुनः कठोर कारबाहीको नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
सन् १९८८ मा इरान–इराक युद्धको अन्त्यतिर, तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह खोमैनीको आदेशमा हजारौं राजनीतिक कैदीहरूलाई, विशेषतः मोजाहेदिन-ए-खल्क नामक समूहका समर्थकहरूलाई, गोप्य रूपमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। अदालतबाहिरै भएको यो कारबाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले "नरसंहार" को संज्ञा दिएका छन्।
हाल पुनः त्यसै कारबाहीलाई उचित ठहर गर्दै दोहोर्याउन सकिने भनिएकोमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापक विरोध र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी संस्था आमनेस्टी अन्तर्राष्ट्रियले इरानमा विगतको त्रासदी पुनः दोहोरिने खतरा बढेको बताउँदै, तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। यस्तै, मानव अधिकार निगरानी केन्द्रलगायत संस्थाहरूले पनि इरानी जनताको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि विश्व समुदायलाई सचेत गराएका छन्।
तेहरान लगायत इरानका प्रमुख सहरहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा महिला स्वतन्त्रता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, तथा राज्यद्वारा सञ्चालित धार्मिक नियन्त्रणको विरोधमा आन्दोलनहरू बढिरहेका छन्। त्यस्ता आन्दोलनहरूलाई बलपूर्वक दबाउन प्रहरीले गोली, गिरफ्तार तथा इन्टरनेट बन्द जस्ता उपायहरू अपनाएको छ।
यसैबीच सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विशेष मानव अधिकार प्रतिनिधिले १९८८ को घटनामा संलग्न उच्च पदाधिकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। हाल फेरि त्यही मुद्दा तातिरहेको अवस्थामा फार्स समाचारले दिएको यस्तो चेतावनी गम्भीर मानिएको छ।
यदि इरानी सरकारले आलोचक तथा राजनीतिक असहमतिहरूलाई फेरि पनि मृत्युदण्डजस्ता कठोर सजायमार्फत चुप लगाउने प्रयास गर्यो भने, यसले न केवल इरानी जनतालाई थप डर र त्रासमा पार्नेछ, बरु इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय एकान्तता तथा आर्थिक प्रतिबन्धहरूको थप चपेटामा पार्न सक्नेछ।
